मेहकर (अनिल मंजुळकर. रोखठोक न्युज वृत्तसेवा )
उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेमुळे सरकारी ई क्लास , एफ क्लास जागा शासनाच्या घरकुल योजनेसाठी उपलब्ध होऊ शकत नसल्याने खूप गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला असून गोरगरीब नागरिकांना योजनेपासून वंचित राहण्याची पाळी आली आहे.घरकुल योजनांसाठी जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय राज्य शासनाने घ्यावा ,अशी मागणी आमदार संजय रायमुलकर यांनी केली आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांना काल ता.१९ रोजी बुलढाणा येथे आमदार रायमुलकर यांनी लेखी पत्र देऊन ही मागणी केली आहे.राज्य शासनाने ग्रामीण व शहरी भागातील गरीब बेघर जनतेच्या हितासाठी कल्याणकारी योजना राबवून सर्वांना घरे देण्याचे धोरण अवलंबलेले आहे .
त्यानुसार अनेक लाभार्थी यांना त्याचा फायदा होऊन हक्काची घरे मिळालेली सुद्धा आहेत. अनेक योजनांच्या लाभार्थींना सदर घरे बांधण्याकरिता इ क्लास ,एफ क्लास, गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमानुकुल करून किंवा रिक्त जागेत पंडित दीनदयाल उपाध्याय अर्थसहाय्य योजनेमधून जागा उपलब्ध करून भूखंड मंजूर करून घरकुले पूर्ण करण्यात आलेली आहेत, असे पत्रात नमूद करून आमदार रायमुलकर यांनी म्हंटले आहे की, विद्यमान उच्च न्यायालयाने सुमोटो याचिका दाखल करून घेतल्याने घरकुलांसाठी सरकारी जागा उपलब्ध होणे कठीण झाले आहे.
सदर याचिकेमुळे सरकारी ई क्लास ,एफ क्लास ,गायरान जमिनी घरकुलांसाठी सध्या होऊ शकत नसल्याचे दिसते.गोरगरिबांना घरकुले शासकीय योजनातून मंजूर झालेली असली तरी जागे अभावी सदर घरे बांधण्याचे त्यांचे स्वप्न पूर्ण होत नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे शासनस्तरावरून जागा उपलब्धतेसाठी योग्य तो धोरणात्मक निर्णय घेऊन या जटील प्रश्नावर उपाय काढावा, अशी विनंती आमदार संजय रायमुलकर यांनी या पत्रात केली आहे. याबाबत मार्ग काढण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आमदार रायमुलकर यांना सांगितले. आमदार रायमुलकर यांनी सदर पत्राच्या प्रति उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ,अजितदादा पवार यांनाही दिल्या व याबाबत तोडगा काढण्याची विनंती केली.
